लखनऊ : कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर के डर और नुकसान से अब उत्तर प्रदेश उबरने के लिए तैयार हो रहा है। प्रदेश में लगातार संक्रमण की दर घटती जा रही है। ऐसे में सावधानी के साथ सरकार कोरोना कफ्यरू में राहत देने का मन बना चुकी है। एक जून से बाजारों को खोलने की शुरुआत हो जाएगी। साथ ही अन्य गतिविधियों की भी अनुमति दी जाएगी। राहत की रूपरेखा पर अंतिम मंथन चल रहा है।
कोरोना की दूसरी लहर ने उत्तर प्रदेश
को काफी चपेट में ले लिया था। संक्रमण तेजी से बढ़ता गया। हजारों लोगों की
जान चली गई। कुछ जिलों में संक्रमण की दर बहुत ज्यादा रही। लिहाजा संक्रमण
की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने पहले साप्ताहिक बंदी, फिर सप्ताह में दो और
तीन दिन की बंदी के बाद आंशिक कोरोना कफ्यरू लगाने का फैसला किया। पांच मई
से इसे सात-सात दिन की अवधि से लगातार बढ़ाया जाता रहा। इसके सकारात्मक
परिणाम सामने आए। मौजूदा स्थिति पर शनिवार को टीम-9 की बैठक हुई। इसमें
बताया गया कि प्रदेश में अब 24 घंटे में दो हजार तक नए संक्रमित केस ही
सामने आ रहे हैं। कोरोना का प्रभाव कुछ कम होने लगा है। रिकवरी दर 97 फीसद
तक पहुंच गई है, जबकि संक्रमण दर 22 से घटकर एक फीसद रह गई है। सुधरते
हालात को देखते हुए सहमति बनी कि एक जून से प्रदेशवासियों को आंशिक कोरोना
कफ्यरू से राहत देना शुरू कर दिया जाए। सुझाव यह भी था कि सुबह सात से रात
आठ बजे तक की तमाम बंदिशों से पाबंदी हटा दी जाए, लेकिन साप्ताहिक बंदी और
नाइट कफ्यरू जारी रखा जाए।
मुख्य
सचिव आरके तिवारी ने बताया कि आंशिक कोरोना कफ्यरू में राहत देने पर सहमति
बनी है। अब यह रूपरेखा बनाई जा रही है कि किन-किन गतिविधियों को पहले छूट
दी जाए। इसके अलावा बाजारों को खोलने जा रहे हैं, लेकिन व्यवस्था ऐसी बना
रहे हैं कि बाजारों में भीड़भाड़ न हो। कोरोना प्रोटोकाल का पालन होता रहे।
सरकार का मकसद यही है कि राहत तो दी जाए, लेकिन लापरवाही कतई न हो। इस
संबंध में रूपरेखा बनाने पर अंतिम दौर का मंथन चल रहा है। रविवार या सोमवार
को गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। इससे पहले टीम-9 की बैठक में शामिल हुए
स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने बताया कि कोरोना कफ्यरू में राहत के
¨बदु पर चर्चा हुई है। अब वरिष्ठ अधिकारी रूपरेखा बना रहे हैं कि किन
गतिविधियों को कितनी छूट दी जाए और कुछ प्रतिबंधों को कितने दिन जारी रखा
जाए। उन्होंने बताया कि जिन जिलों में अभी भी संक्रमण के मामले अधिक हैं,
वहां फिलहाल छूट नहीं दी जाएगी।
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