केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार को केंद्रीय
कर्मचारियों के लिए वेरिएल डियरनेस अलाउंस (variable dearness allowance)
में इजाफे का ऐलान किया। 1.5 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को प्रति महीने 105
से 210 रुपए मिलेंगे।
वृद्धि
1 अप्रैल 2021 से लागू होगी और इसकी वजह से केंद्रीय कर्मचारियों के
न्यूनतम वेतन में भी वृद्धि हो जाएगी। केंद्र सरकार, रेलवे, खनन, ऑइल
फील्ड्स, बंदरगाहों और केंद्र सरकार के अन्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों
को इसका लाभ मिलेगा। यह दर कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल कर्मचारियों पर भी लागू
होगी।
सेंट्रल चीफ लेबर कमिश्नर
(CLC) डीपीएस नेगी ने कहा, ''केंद्रीय सरकार के अधीन आने वाले कर्मचारियों
के डीए में वृद्धि 105 से 210 रुपए प्रति महीने तक हुई है।'' श्रम मंत्रालय
ने एक एक बयान में कहा कि इसने नई दर को नोटिफाई कर दिया है और यह 1
अप्रैल 2021 से लागू हो गया है।
मंत्रालय ने कहा
है कि यह विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी, जबकि देश
कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। वीडीए औसत उपभोक्ता मूल्य
सूचकांक के आधार पर बदला जाता है। वीडीए में बदलाव के लिए जुलाई से दिसंबर
2020 के औसत सीपीआई-आईडब्ल्यू का इस्तेमाल किया गया।
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